काठमाडौं : रोजगारीका नाममा फूलबारीको झार उखेल्न लगाएर रकम बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ढुकुटीको दुई अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ । सरकारले तीन अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएकोमा स्थानीय तहलाई पठाएको दुई अर्ब ३६ करोड वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गरिएको छ । बजेट सक्ने मात्र उद्देश्यले किनिएका हेल्मेट लगाएर श्रमिकले झार गोडेका तस्बिर सार्वजनिक भएका थिए ।
कार्यक्रम आलोचित भए पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले थप १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने गरी विश्व बैंकसँग १३ अर्ब ऋण लिन लागेको हो ।
सामान्यतया पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि मात्रै वैदेशिक ऋण सहायता लिने सरकारको वैदेशिक ऋण सहायतासम्बन्धी नीति छ । तर, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमकै लागि ३२ वर्षसम्म ब्याजको ठूलो बोझसहित देशलाई ऋणमा पार्न सरकार लागिरहेको छ । सरकारले वार्षिक ०।७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ३२ वर्षभित्र चुक्ता गर्न सरकारले वार्षिक करिब ४५ करोड ७० लाख किस्ता तिर्नुपर्नेछ । यसरी ३२ वर्षमा ऋण चुक्ता गर्दा ब्याजमा मात्र एक अर्ब ४६ करोड खर्च हुनेछ ।
१३ अर्ब ऋणमध्ये १८ करोड सफ्टवेयर निर्माणमा खर्च हुने भएको छ । यो रकमले बेरोजगारको विवरण संकलन गर्ने सफ्टवेयर खरिद गर्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसरी ऋण लिएको रकमले करिब ३० हजार बेरोजगारलाई वर्षको पाँच महिना रोजगारी दिने सरकारको दाबी छ । विश्व बैंककै रुचिमा सरकारले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
ऋणले पाँच वर्षसम्म प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनालाई ५० दिनको तालिमसहितको रोजगारी र सय दिनको तालिम दिने योजना सरकारको छ । रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको तालिममा सिकर्मी, डकर्मी र मर्मतसम्भारसम्बन्धी तालिम दिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहबाट कम्तीमा ४० जनाका दरले जम्मा ३० हजारभन्दा बढीलाई तालिम र रोजगारी शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुनेछ । त्यस्तै, उक्त ऋण रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि समेत खर्च गरिनेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा प्रकाशित छ ।
प्रकाशित | १६ श्रावण २०७६, बिहीबार ०७:३२
