–शरद शर्मा
नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन् । नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन् । दर्ताका लागि कम्पनीको अनुमतिपत्र लिनका लागि ललितपुरस्थित नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन् ।
कार्यालयबाट अनुमपतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ । कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताउनुभयो । ‘‘नेपाली ध्वजावाहक झण्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्नका लागि दुई कम्पनी आइसकेका छन्’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘ तर हामीसंँग त्यो अनुमति दिनका लागि ऐन कानून नभएकोले दिन सकेका छैनौँ ।’’ ती कम्पनीका मानिसले आफूहरुले कानूनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन् ।
कार्यालयले समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाइरहेको छ । कानून बनिसकेपछि कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भई समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेछन् । विसं २०२७ मा बनेको पानी जहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय कानूनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानून बनाउन थालिएको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताउनुभयो । ‘‘अन्तरराष्ट्रिय कानूननियमलाई समेटेर पानी जहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन थालेका छौँ । पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न सक्दैन’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले ती पहिलेका ऐननियमलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन थालेका हौँ ।’’
विसं २०२७ मा नेपाली ध्वजावाहक झण्डा समुद्रमा फरफराउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली –२०२८, नेपाली पानीजहाज ९प्रमाणपत्र रोजानाच्चा० ऐन २०२७ र नेपालको प्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो । उहाँका अनुसार विज्ञ समूहको सहभागितामा कार्यालयले कानून बनाउने छ ।
कार्यालयले यही आर्थिक वर्षमा विज्ञ समूह झिकाई कानून बनाउने भने तापनि प्राविधिक कारणले नसकिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर विपीन राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विज्ञ समूहलाई ल्याएर ऐन बनाइने भएकाले अझै समय लाग्ने बताउनुभयो । ‘‘हामी यही वर्षभित्र ऐन बनाएर कम्पनी दर्ता गरी समुद्रमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा रहेका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी विज्ञसमूह बोलाएर ऐनको मस्यौदा बनाउँछौँ ।’’
ऐन बनाएर अनुमतिपत्र दिनका लागि अझै १० महिनाजति लाग्नेछ । पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि २७ अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमहासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले इन्टरनेशनल मेरिटाइन अर्गनाइजेशन ९आइएमओ० को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेरिटाइन अर्गनाइजेशन पानीजहाजसम्बन्धी नियमपालना गराउने अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसैगरी कार्यालय पहिलो पटक आन्तरिक जलयान सञ्चालनका लागि ‘जलयान सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको छ । नियमावलीले जलयान दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नियमावलीको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नियमावली बनेपछि कोशी र नारायणीमा सञ्चालन हुने जलयान कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष छन् । पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिए पनि अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर राजभण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पानीजहाजसंँग सम्बन्धित दक्ष इञ्जिनीयरको खोजी भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘‘कार्यालय स्थापनासंँगै पानीजहाजसम्बन्धी ‘मेरिन इञ्जिनीयर’ सम्पर्कमा आउने गरेका छन्’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले ती इञ्जिनीयरलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने सकिने भएकाले सम्पर्कमा रहिरहन भनेका छौँ ।’’ ती मेरिन इञ्जिनीयरले भारत र जापानका पानीजहाजमा समेत काम गरिसकेका छन् । अहिले पाँच इञ्जिनीयरसहित १६ कर्मचारी छन् । सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि गत फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको हो । रासस
प्रकाशित | २५ असार २०७६, बुधबार १५:४१
