काठमाडौं :सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले आइतबारदेखि गरेको सुनुवाईपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि अव लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले वैधता पाएको छ।
आयोगले ५१५ स्थानीय तहका लागि भएको विज्ञापन विवादमा सर्वोच्चमा ४ थान मुद्दा दायर भएका थिए। दुई थान मुद्दामा समावेशी सिद्धान्त पालना नभइको जिकीर गरिएको थियो भने एक थान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विरुद्ध रहेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीले हालेको निवेदनसंगै रहेको थियो। यसअघि न्यायाधीशद्वयको इजलासले असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो ।
प्रकाशित | १६ असार २०७६, सोमबार १९:२१
