काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटले नीतिगत फड्को मार्न सक्नुपर्ने भएपनि वितरणमुखी बनाउन लागेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले लिएको दोहोरो आर्थिक दरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले नीतिगत फड्को मार्नुपर्ने भएपनि उचित व्यवस्थापनबिनै वितरणमुखी बजेटमा ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
दुईतिहाईको सरकारपछि बनेको पहिलो बजेटको सफल कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था नरहेको तथा यसमा नीतिगत फडको मार्ने गरी बजेट नल्याएपनि दोस्रोमा त्यसको आशा गरेपनि उचित व्यवस्थापन र प्रभावकारिताको अध्ययन नगरी वितरणमुखी बजेटमै ध्यान केन्द्रित गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
दुईतिहाई सरकारले ‘सिग्नेचर परियोजना’को सुरुवातका साथै ठूला पूर्वाधारहरूको विशेष प्राथमिकतामा उनीहरूको जोड छ । विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि नियन्त्रणभन्दा पारदर्शी व्यवस्थापन, दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिलका ठूलोभन्दा पनि थेग्न सक्ने बजेट विनियोजन, बढी करभन्दा राजस्व संकलन तथा करको दायरालगायतमा नीतिगत फड्कोको आवश्यकता अर्थशास्त्रीहरूले देखेका छन् । “चुनाव जितेको सरकारसँग एउटा सिग्नेचर परियोजना हुनुपर्छ र त्यो सुरु गर्नुपर्छ तर अहिले सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको देखिँदैन,” अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “भविष्यसम्म भार पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरूको वितरणमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, हुने र नहुनेहरूबीचलाई एउटैमा राखेर यस्तो वितरण गर्नुहुँदैन ।” उनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पोषण, निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई कम प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।
हाल सरकारले वृद्धभत्ता ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म बढाउने तयारी गरेको छ । १ हजार भत्ता बढाउँदा करिब १७ अर्ब बराबरको थप भार पर्नेछ । अर्थशास्त्रीहरूले वृद्धभत्ता सुरु गरेको २५ वर्ष भएकोले यसको मोडालिटिलाई पनि पुनरावलोकन गरेर सबैलाई दिनुको सट्टा वास्तविकलाई दिनुपर्ने र सांसदहरूलाई बाँड्दै आएको रकमलाई हटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनीकमा प्रकाशित छ ।
चालू वर्षमा सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएकोमा राजस्वबाट ९ खर्ब ४५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामा बजेट तथा राजस्व लक्ष्य दुवै घटाएका छन् । त्यसैगरी सरकारले ३ खर्ब १४ अर्बको विकास खर्चमध्ये आइतबारसम्म ४३.३४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । विकास खर्च नहुने पुरानै रोग चालू आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको तथा राजस्व संकलनको अवस्था पनि नाजुक भएतापनि चालू आर्थिक वर्षमा ६.८१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीको विश्लेषणमा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा १६ देखि १७ खर्बको बजेट आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालू वर्षको खर्च र राजस्व संकलन, बजेट बढाउँदा कर वृद्धि गरेर पर्ने प्रभाव लगायतका कारणले १५ खर्बसम्मको बजेट उपयुक्त हुने बताउँछन् । अहिले पनि प्रतिसयमा ३५ रुपैयाँ बजेटको चुहावट हुने गरेकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पुनरावलोकन, पुनर्वितरण, पुनर्मूल्य, पुनः बचत र पुनःलगानी जस्ता करका आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“नीतिगत फड्को मार्ने गरि बजेट आउनुपर्छ जसले राष्ट्रिय पुँजीलाई आधार बनाएर वैदेशिक लगानीलाई सहायक पुँजीको रुपमा अगाडि बढ्उनसक्र्छ,” उनले भने । छिमेकी राष्ट्र भारतले चुनावअगाडि अस्थायी बजेट ल्याएर अघि बढेकोले भारतले पूरक बजेट ल्याउनसक्ने तथा यसले नेपालमा पनि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए ।
प्रकाशित | १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार ११:५३
