काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि बागमती प्रदेशले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश कुमार ढुंगेलले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट पेश गर्नु भएको हो ।
बागमती प्रदेशले चालुगततर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार अर्थात् ५१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशले कर राजस्वतर्फ २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत बागमती प्रदेशले पाउने १९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख, विविध प्राप्ती १ अर्ब ५ करोड ९ लाख, र चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बचतबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम’मार्फत नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनका लागि रु दुई अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड -१९ महामारी दोस्रो लहरको प्रकोप बढेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले आर्थिक वर्ष २०७८(०७९ को सवारी साधन कर २०७९ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा नवीकरण दस्तुर छुट दिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तैगरि, निषेधाज्ञाका कारण उद्योग, व्यापार, होटल, ट्राभल टुर्स, ट्रेकिङ्ग, पर्यटन व्यवसाय, सवारी साधन, सञ्चार गृहलगायत फर्म र व्यक्तिले दर्ता गरेको सरकारी निकायबाट नवीकरण तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा लिँदा तोकिए वमोजिम लाग्ने वा तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना समयमा तिर्न नसकेकाको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा पूर्णरुपमा निषेधाज्ञा हटेको मितिले ६० दिन भित्र दाखिला गर्न आएमा थप जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित | १ असार २०७८, मंगलवार १९:०५
